नेपालमा सूचनाको हक

10 06 2008

 

 

 

 

सूचनाको हक
१. भूमिका
प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेसको भूमिका, प्रेस प्रतिको सुनुवाई र प्रत्येक नागरिकले र्सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सूचनाको हक यस्ता कुरा हुन् जसले कून मूलुक कून हदसम्म आधूनिक मुूलुक हो एवं त्यहाँको प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो भनेर छुट्टयाउने कुरामा मापदण्डको काम गर्दछ । प्रजातन्त्रमा जनइच्छा र जनभावनाको ठूलो मुल्य र मान्यता हुन्छ । त्यसैले जनताको सर्वोच्चता र सू-सुचित हुने अधिकार तथा तिनको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनु उसको मानव अधिकार हो यस्तै उपयुक्त प्रबन्धको खोजीमा विकसित मानव अधिकारहरु मध्ये आधुनिकतम अवधारण प्रतिनिधित्व गर्ने हक सूचनाको हक हो ।

प्रजातन्त्रमा सूचनाको हक सरकार खुला र पारदर्शी होस्, जनता सचेत र क्रियाशील होऊन, भनेर सरकार र जनता बीच कुनै पनि र्सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा विना रोकटोक दोहोरो सूचना प्रवाह हुनु पर्दछ किनकि सू-सुचित जनताले नै समाजमा सू-व्यवस्था कायम राख्न सक्छन् । सूचना भनेको कुनै पनि विषयको समाचार वा तथ्य हो, ज्ञान हो र कुनै पनि जिज्ञाशाको सम्भाव्य उत्तर हो । यस्तै विभिन्न मूल्य मान्यता र पक्षलाई केलाएर नै होला प्राचीन काल देखि नै एक ठाउँको खवर अर्को ठाउँमा पुर्‍याउन तथा जनसमुदायलाई सू-सुचित गर्न कुनै व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिइएको ‘कटुवालप्रथा’ थियो । साथै मानिसहरुको ध्यानाकर्षा गर्नका लागि ढोल, नगरा, दमाहा, झयाली बजाउने प्रचलन थियो । नेपालको राष्ट्रिय एकिकरणको बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले गर्न्धर्वहरुको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभावकारी तवरले प्रवाह गरेका थिए । यदि राष्ट्रिय एकता कायम राख्न जनतालाई सचेत र क्रियाशिल एवं समाजमा सू व्यवस्था कायम राख्न जनतालाई सू-सूचित गर्न नपर्ने हो भने तत्कालीन समयदेखि नै यस्ता कदमहरु चालिने थिएनन् होला ।

२. विश्वमा सूचनाको हक

सूचनाको हक एक यस्तो हक हो जुन हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले यस हकलाई आफ्नोे देशका जनता सचेत गराउन राज्य सूव्यवस्था कायम राख्न, राष्ट्र विकासको गतिलाई बढाउन नभई नहुने मानव नैर्सर्गिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिनु पर्छ । यसै कुरालाई मनन् गरी विश्वका अति विकसितदेखि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले समेत यस सूचनाको हकलाई महत्वका साथ संविधान एवं ऐन कानुनमा समेटेको पाइन्छ ।

यसै प्रसङगलाई कोट्टयाउने हो भने विश्वकै पुरानो मानिने अमेरिकी संविधानले पनि सूचनाको हकलाई महत्वका साथ संविधानमा समेटेको पाईन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको अध्ययन गर्दा एकातिर सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गले संघीय रजिष्टारमा प्रकाशित गरेर र्सार्वजनिक अवलोकन र प्रतिलिपि लिन पाउने गरेर वा कुनै पनि व्यक्तिले अनुरोध गर्दा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेर सूचना तथा जनाकारी दिने वा उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाएको देखिन्छ भने ऐनले नै र्सार्वजनिक गर्दा ठूलो क्षति हुने ठहर्‍याएर राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि विविध कुरा, अर्को मुलुक सम्बन्धि सूचनाका कुरा, गुप्तचर सम्बन्धि गुप्त सूचनाका कुरा, परराष्ट्र सम्बन्ध वा सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रका तर्फाट हुने गतिविधिका कुरा, वैज्ञानिक प्राविधिक वा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी, आर्थिक मामलाका कुरा इत्यादि र्सार्वजनिक रुपमा सूचित वा प्रकट नगर्ने भनि वर्गीकरण गरी ऐनमा नै किटान गरेको पाइन्छ । गोपनियताको हकका सम्बन्धमा पनि यसै गरी संयमताका साथ जनताको मौलिक हकको सम्मान र संरक्षण गरिएको छ भने अदालका नजिरहरु एवंं व्याख्याद्धारा यस हकको विकासका लागि अझ महत्वपर्ूण्ा टेवा पुर्‍याएको पाइन्छ ।

त्यसै गरी विश्वमै र्सार्वजनिक महत्वको सूचना र अभिलेखमा जनतालाई पहुँच दिने पहिलो मुलुक स्वीडेनलाई मानिन्छ । स्वीडेनले सूचनाको हकलाई आधारभूत मौैलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । यहाँ विदेशीलाई पनि सूचनाको हकको समान पहुँच छ । त्यस्तै गोप्यताको हक सम्बन्धमा पनि स्वीडेनको सुचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था उदार नै मान्न सकिन्छ । गोप्यता सम्वन्धि हकमा निश्चित समयसम्मलाई मात्र गोप्य राख्ने, अदालतको संरक्षणमा आएका कुरा गोप्य नरहने लगायत सकेसम्म छिटो सुचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सूचना माग्दा कारण खुलाउनु नपर्ने, सुचना दिन इन्कार गरे बरु कारण माग गर्न सक्ने प्रावधानले स्वीडेनको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन व्यवस्था संसारमै उदाहरणीय मानिन्छ ।

वेलायतले सन् १२३५मा राजाको सीमाहिन शक्तिलाई नियन्त्रण गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास सूरु गरेदेखि नै जनताको सू-सूचित हुने अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको थालनी भएको बताईन्छ । जोन गुटेनवर्गले छापा यन्त्रको आविष्कार सन् १४५६ मा गरेपछि छापा माध्यमहरुले विचार प्रवाहमा व्यापकता ल्याए पश्चात यो अरु विकसित हुँदै गएको हो भन्नु उपुक्त देखिन्छ । वेलायतमा अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकहरुमा जस्तो सूचना स्वतन्त्रताको स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान देखिदैन । सूचनाको स्वतन्त्रता सम्वन्धि ऐन २००२ लाई हर्ेर्ने हो भने यस ऐनले सूचना दिनु नियम हो र नदिनु अपवाद मात्र हो भन्ने झल्को दिन्छ तैपनि सूचना तत्काल दिनु पर्दछ भन्ने मान्यताले गर्दा अलग अलग नियम, कानुन र विधानहरुले विशेष क्षेत्रमा सरकारी अभिलेखहरु माथि जनताको पहँुच प्रदान गरेको छ । लामो प्रजातान्त्रिक संस्कार र परम्परागत अभ्यासका कारण पनि वेलायतका जनताको सू-सुचित हुने हक अधिकारको सुरक्षा हुँदै आएको छ । तर बन्देजका व्यवस्थामा सुरक्षा सम्बन्धि कुराहरु, गुप्तचर सम्बन्धि कुराहरु, व्यापारिक गोप्यता, अदालती मानहानी, अध्यागमन नियन्त्रण, व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा हुने लगाएतका कुराहरुमा अवस्था हेरिकन बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था कायम गरिएको

छ ।

एशियाको प्रजातान्त्रिक मूलुक जापानमा सन् १९४६ मा “र्सार्वजनिक हित” लाई ध्यानमा राखी संविधान अर्न्तर्गत नै वाक अभिव्यक्ति स्वतन्त्र प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । तर हालसम्म जापानमा प्रेस सम्बन्धी र सुचनाको हकको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । तर संचार साधनहरु भने स्वयं संचालित भईरहेका छन् । र्सार्वजनिक महत्वका विषयहरु राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि सूचना प्रवाह गर्ने महत्वपर्ूण्ा भूमिका प्रेस जगतले निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले पे्रस स्वतन्त्रता प्रति कडा प्रतिबन्ध लगार्इर्र्को छैन । तर अन्य देशमा जस्तै यहँापनि गोपनियता उल्लंधन गर्न मनाही गरिएको छ ।

भ्ाारतको संविधानमा पनि सूचनाको हकको छुुुुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन् । तर धारा १९-१०) क मा उल्लेख गरिए अनुसार सम्पर्ूण्ा नागरिकहरुलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने प्रावधानलाई नै आधार मानेर यस सम्बन्धि सम्पर्ूण्ा प्रावधानहरु व्याख्या गरिएका छन् । तर संविधानमा अदालती अवहेलना, भारतीय दण्ड समिता, इन्डियन टेल्रि्राफ लगायतका अन्य धारा एवं ऐनहरुले वाक तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजिएको पाउन सकिन्छ । हाल सालै मात्र पारित सुचनाको स्वतन्त्रता ऐन २००२ ले र्सार्वजनिक अधिकृतहरुले आफू मातहतका सूचनाहरु सू-व्यवस्थित ढंगबाट राख्नुपर्ने र ती सूचनाहरु माग्न आउने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सवालका कुरामा बन्देज लगाएपनि संवैधानिक व्यवस्था नभइकन पनि भारत सूचनाको हक प्रति उदार बन्दै गइरहेको आभाष दिलाउँछ ।

सूचना प्राप्तिको हकका सम्बन्धमा विश्व संस्थाहरुबाट पनि प्रयास भएका छन् । सन् १९९३ मा अमेरिकाको सिकागो नगरमा सम्पन्न पहिलो प्रेस काँग्रेस र त्यही काँग्रेसको निर्ण्र्ाााट बेल्जियममा स्थापित इन्टरनेशनल युनियन अफ प्रेस एशोसिएसन -क्ष्लतभचलबतष्यलब ग्िलष्यल या एचभकक ब्ककयअष्बतष्यल) ले सूचना स्वतन्त्रता -ँचभभम
 
 

 

om या क्ष्लायrmबतष्यल) का पक्षमा केहीकाम गरेको बताइन्छ । यसै क्रममा सन् १९४८ मार्चमा जेनेभामा आयोजित सूचना स्वतन्त्रता सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय सम्मेलन -ग्ल् ऋयलाभचभलअभ यल ँचभभमom या क्ष्लायrmबतष्यल) र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रथम महासम्मेलनलाई पनि विर्सन सकिंदैन । राष्ट्रसंघीयको यहि प्रथम महासभाले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकार घोषणा गरेको थियो । त्यसै गरी सन् १९४८ को राष्ट्रसंघीय विश्व मानवअधिकार घोषणपत्र -ग्लष्खभचकब म्िभअबिचबतष्यल या ज्um

बल च्ष्नजतक – ज्ञढद्धड) ले मानव अधिकार अर्न्तगत सूचनाको हक सम्वन्धि स्वतन्त्रतालाई पनि समावेश गरेको छ । त्यस्तै सन् १९७८ को आमसंचार सम्बन्धि युनेस्को घोषणापत्र -ग्ल्भ्क्ऋइ म्भअबिचबतष्यल यल ःबकक ःभमष्ब) ले अन्तर्रर्ााट्रय शान्ति र समझदारीलाई सवल बनाइराख्न मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका अभिन्न भाग मानिएका विचार अभिव्यक्ति र सूचनाको प्रयोगको स्वतन्त्रताले मुख्य तत्वको रुपमा भूमिका खेल्ने र र्सवसाधारण जनतालाई विभिन्न स्रोतको माध्यमद्धारा सूचनामा पहँुच रहने र सूचनाका साधनहरु उपलब्ध गराउने कुराको प्रत्याभूति दिइनु पर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।३ं ं नेपालमा सूचनाको हक

सूचनाको हकलाई बिचार अभिव्यक्तिकै विस्तारित रुप मानिन्छ । तर इतिहासलाई नियाल्दा २० औं शताव्दीको अन्त्यको दशकबाट मात्र यसलाई विचार अभिव्यक्ति भन्दा अलगै हकको रुपमा मान्यता दिएको प्रचलन पाईन्छ । सन् १९९० को दशकमा बनेका अप्रि
 
 

 

 

mका, बुल्गेरिया, हंगेरी, बोलिभिया, पर्ूर्वीटिमोर, रुस र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा सूचनाको हकलाई विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दा भिन्न मौलिक हकको रुपमा संविधानमा राखिएको छ भने अमेरिका, प|m

ान्स, इटली, जापान, कोरिया र भारत जस्ता देशहरुले सूचनाको हकलाई बेग्लै मौलिक हकका रुपमा संविधानमा राखिएको छैन तैपनि ती देशहरुमा सूचनाको हकको अधिकतम् उपयोग गरेको पाईन्छ ।नेपालको सर्न्दर्भमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक रुपमा प्रत्यनुभूति गरेको धेरै भएको छैन । यस अघि नेपालमा सूचनाको हक लगायत अन्य जनताका अधिकारहरु ओझेलमा पर्नु र कुण्ठित हुनुमा निरङ्कुश राजनैतिक वातावरणलाई मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ । एक सय चार वर्षो निरङ्कुश जहानियाँ शासन र त्यसपछि तीस वर्षलामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका मुख्य कारक हुन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु अगावै राणा शासन कालमा बनेका बैधानिक कानुन २००४ लाई जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र बनाईएको जालो भन्दा फरक पर्दैन । जनताहरु शिक्षित र सुु-सूचित भएमा आफूहरुलाई खतरा पुग्ने रणा नीतिका कारण यस कानुनमा सूचनाको हक जस्ता कानुनको व्यवस्था नहुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
तर २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बनेका नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ -सुरुको घोषणा एवं संशोधन पश्चात्) र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा मौलिक हक अर्न्तर्गत वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मात्र व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई छुट्टै व्यवस्था नगर्नु दर्ुभाग्य पर्ूण्ा मान्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । जनताका स्व्तन्त्रताहरुमा अंकुश लगाइएको पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको २०१९ को संविधानमा सूचनाको हकको छुट्टै व्यवस्था नहुनु कुनै आर्श्चर्यको कुरा होइन् ।

२०१७ साल माघ २२ गते तत्कालीन गृहमन्त्री विश्व वन्धु थापाले भनेका थिए र्’वर्तमान सरकारलाई र्समर्थन नगर्ने समाचारपत्रहरु माथि प्रतिवन्ध लगाइन्छ । पत्रपत्रिकाले यो ठीक वा यो वेठीक भनेर आलोचना गर्ने र बाटो देखाउन आवश्यक छैन ।’ यस भनाईबाट पनि पञ्चायत कालमा सूचना एवं जानकारीहरु जनताको पहुँचमा थियो, थिएन् प्रष्ट्याउँछ ।

पञ्चायत काल वि सं २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात अन्त्य भयो । त्यसपछि पूनःः प्रजातन्त्रको पूनःस्थापना भयो । लामो समयको अन्धकारपछि उज्यालोमा र्फकदा ती कालखण्डमा प्रेस तथा जनताको सू-सुचित हुने अधिकारमाथि लगाइएका नियन्त्रणको तीतो अनुभवका पृष्ठभूमिमा निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निकै प्रगतिशील र अग्रगामी हुनु, स्वभाविकै थियो । फलस्वरुप उक्त संविधानले जनताको सू-सूचित हुने अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता पक्षमा पर्ूण्ा सुरक्षाको प्रत्यभूति पनि प्रदान गर्‍यो ।

संसारकै सबैभन्दा उच्चकोटीको भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ असफलहुनुको कारण यसका व्यवहारिक कार्यन्वयनमा देखापरेका चुनौती नै मुख्य कारण हुन् । राजनीतिक परिवर्तनको समानान्तर नवीन संस्कार र संस्कृतिको पर्ूनजागरण नहुँदा संविधानले पर्ूण्ा प्रत्याभूति दिएको सूचनाको हक पनि व्यवहारमा प्रयोग हुन नसकेका उदाहरण पर््रयाप्त पाउन सकिन्छ । शाही सूचना नियन्त्रण गर्ने, दबाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हुने गरी विकृत तथा आंशिक रुपमा प्रवाहित गर्ने प्रवृतिका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग हुन सकेको पाइदैन । सरकारको नियन्त्रणमा रहने प्रशासन यन्त्रमा खुला समाजको संस्कार विकसित हुन नसक्दा यो प्रवृति अरु वढ्न गएको छ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पर्ूनर्ःस्थापना पश्चातको प्रतिनिधिसभामा मल्लिक आयोग प्रतिवेदन सदनमा टेबल गराउन पटकपटक संसदभित्रै आवाज उठेको प्रसङ्गलाई यसको उदारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै अर्को उदाहरणमा ‘टनकपुर’ जलविद्युत परियोजना बारे नेपाल र भारत बीच सम्पन्न वैठकको निर्ण्र्ाासदनमा माग्ा गर्दा उपलब्ध नगराएको पछि पर्याप्त दवावपछि प्रधानमन्त्रीको कक्षमा सांसदहरुलाई हर्ेनमात्र दिएको विषयलाई लिन सकिन्छ । त्यसै गरी र्सार्वजनिक महत्वका कागजपत्र माग्न र हर्ेन कानुन व्यवसायी र नागरिकहरुले सर्वोच्च अदालत गुहार्नु परेका उदाहरण टनकपुर जलविद्युत परियोजना र अरुण तेस्रो परियोजना सम्बन्धि रिट निवेदनबाट पाईन्छ ।

राज्यका तीन प्रमुख अंगहरुमध्ये कार्यकारी अधिकारयुक्त कार्यपालिका अझै पनि धेरै काम गोप्य रुपमा गर्न चाहन्छ र सूचनाहरु प्रवाहित गर्न चाहदैन भन्ने आरोप र गुनासाहरु निर्रथक थिएनन् । जनताको सु-सूचित हुने हकको संरक्षणमा नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट व्याख्या र प्रावधानको व्याख्या गरेपनि यसको व्यवहारिक प्रयोगमा कमीकमजोरीहरु प्रशस्त देखिएका छन् । यस वस्तुतथ्यले इन्साइड द थर्ड वर्ल्ड ९क्ष्लकष्मभ तजभ तजष्चम ध्यचमि० पुस्तकमा लेखक पोल हेरिसन ९एयग ज्िबचचष्कयल० ले भने जस्तैः ँतपाई मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था एकै वर्षा बदल्न सक्नु हुन्छ, केही वर्षभित्रैमा आर्थिक नीति परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ । तर मानसिक प्रवृति र सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तका लागि दशकौं लाग्न सक्छ ।
 
 

 

 

भन्ने अभिव्यक्तिलाई चरितार्थ गर्दछ । त्यसै गरी प्रेस स्वतन्त्रताका प्रखर र्समर्थक वेलायतका लर्ड इस्किर्नले अठारौं शताब्दी मै भनेका थिए- ‘प्रत्येक कालका सरकारहरु आफ्नो कार्यप्रणालीलाई त्रुटिरहित ठान्छन् तर यर्थाथमा सूचनाको निर्वाध प्रवाहको माध्यमद्धारा स्वतन्त्र प्रेसको व्यवहारिक प्रयोगबाट मात्र सरकारका कार्यप्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी विश्लेषण गरी पत्ता लगाउन सम्भव हुन्छ । सही आलोचनाबाट नै जनताले सरकारको काम गर्राईमा सुधार ल्याउन सक्छ ।

 

 

 

 
 

 

 

यी अवधारणाहरु सिद्धान्तः र्सवस्वीकार्य भएपनि मानसिक प्रवृति, मूल्य र परम्परागत सामाजिक व्यवस्थामा अपेक्षित परिवर्तनको अभावले प्रायः सरकार तिनका अधिकारीहरु व्यवहारमा यो सिद्धान्तलाई पर्ूण्ारुपले प्रयोग गर्न हिचकिचाउछन् । यो कुरा हाम्रो सर्न्दर्भमा बढी लागु हुन्छ ।प्रशासन यन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त तुल्याउने मानसिकता, सुरक्षाको भावना र कानुन सम्मत अधिकारको स्पष्ट किटान गरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने हिसावले सक्षम पार्नेतिर प्रयास नभएकाले सरकारका उच्च तहका सचिवहरुले पनि सूचना प्रवाह गर्न डराउनुपर्ने वास्तविकता विद्यभान नै रहनु र यसबाट प्रशासन र अधिकारीहरुको आत्मविश्वास नष्ट भई सूचना प्रवाहमा ठूलो असर पर्नुले पनि २०४७ को संविधान असफल हुनुको कारण मान्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ ले पनि सूचनाको हकलाई सम्बोधन गरेको पाईन्छ जसको प्रस्तावना मै संविधानद्धारा प्रत्याभुत गरेको जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सु सूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएतापनि सरकारद्धारा समाचार प्रकाशन प्रशारणमा रोक लगाउने, रेडियोका उपकरणहरु जफत गर्ने जस्ता कार्यले संविधानले प्रदत्त न्ायाँ मौलिक हकहरुमा समेत सरकारी हस्तक्षेपहरु भए गरेको पाइन्छ । सूचना तथा संचार क्षेत्रको दिर्घकालीन नीति २०५३ का मुख्य नीतिहरु अर्न्तगत संविधानद्धारा प्रत्याभूत सूचनाको हकको मर्म अनुरुप संचार माध्यमलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाउने, सूचना विभागलाई सरकारको कामकारवाही बारे र्सवसाधारण जनता र स्वदेश तथा विदेशमा सूचना प्रवाहित गर्ने सूचना सम्पे्रषण केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, यसै गरी नेपालका प्रमुख स्थानहरुमा सक्षम र प्रभावकारी र्सार्वजनिक सूचनाहरु संचालन गर्ने र कार्यनीतिमा सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको व्यवस्था गर्ने लगायतका नीति एवं लक्ष्यहरु किटान गरिएपनि त्यो कहिलै व्यवहारमा आउन सकेन । फलस्वरुप जनताको सु-सूचित हुने हकको अर्को पाटो व्यवहारिक रुपमा यसरी विलिन भएको पाईन्छ ।
र् वर्तमान अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज भई नयाँ संविधान निर्माणका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ र अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । त्यस मध्येमा पनि दश वर्षेखि राज्य पर्ूनसंरचना गरी नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा शसस्त्र रुपमा होमिएका माओवादीकै हातमा सूचना तथा संचार मन्त्रालय रहेको छ । यसबाट नयाँ नेपालको लागि गठित अन्तरिम सरकार र सूचना तथा संचार मन्त्रालय जनताको सूचनाको हक प्रति सकारात्मक रहेको अनुमान एवं अलिकति -झिनो) आशा सम्म गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।

हाल जारी भइसकेको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा र्सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने तर कानुनद्धारा गोप्य राख्नु पर्ने सूच्ाना दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यही प्रावधान ०४७ को संविधानको धारा १६ मा राखिएको थियो । यसरी हर्ेदा अन्तििरम संविधानमा र्सार्वजनिक सरोकार भन्ने शब्द मात्र थप गरिएको छ । थप गरिएको यो शब्दले आफ्नो र र्सार्वजनिक सरोकारको पनि विषयमा सूचना माग्न र पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ । तर र्सार्वजनिक सरोकार भन्ने बित्तिकै त्यसमा स्वतः आफ्नो समेतको सरोकार निहित रहेको हुन्छ । तर्सथ ०४७ को संविधानको धारा १६ को व्यवस्था र अन्तरिम संविधानको धारा २७ को सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै तात्विक भिन्नता रहेको देखिदैन ।

त्यस्तै गरी ०४७ को संविधानको धारा १६ मा जुन प्रकारको अनुदार प्रावधान राखिएको थियो, त्यस्तै अन्तरिम संविधानमा पनि राख्न खोजिएको देखिन्छ । ०४७ को संविधानको धारा १६ र अन्तरिम संविधानमा समेत सूचनाको हक केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने कुरा उल्लेख छ र व्यक्तिलाई यो हकबाट वञ्चित गरिएको छ । विधि शास्त्रिय रुपमा व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति -मानिस) र कानुनी व्यक्ति -संघ, संस्था, प्रेस- समेत पर्दछ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले केवल प्राकृतिक व्यक्ति त्यसमा पनि नागरिकलाई मात्र सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रेस वा राजनीतिकदलहरु वा अन्य संघ संस्थाले संस्थागत रुपमा सूचना माग्न र पाउन सक्ने अवस्थामा गतिरोध देखिएको छ ।

३.१ सङ्कटकालमा सूचनाको हक

जनतालाई सु-सूचित पार्ने र जागरुक पार्ने स्वतन्त्र संचार माध्याम जहिले पनि निरङ्कुशताको पहिलो निसाना हुन्छ । यसैको फलस्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बनेको सरकारद्धारा वि सं २०५८ मंसिर ११ को पहिलोे संकटकालमा र २०६१ माघ १९ देखि २०६२ वैशाख १६ गतेसम्मको दोस्रो सङ्कटकालमा नेपालको सूचनाका हकमा धेरै प्रतिवन्धहरु लाग्यो । राजाको सक्रियतामा भएको प्रत्यक्ष शासनबाट देशमा सूचनाको हकमा लागेको प्रतिवन्धबारे प्रेसमा भएको सूचनामूलक प्रकाशनको रोक, एफ.एम.रेडियोमा छापामारी उपकरण बरामद गर्नु, टेलिभिजन स्टेशनहरुमा छापामारी समाचार तथा सूचना प्रशारणमा लागेको प्रतिबन्धबाट स्पष्ट हुन्छ ।

भनिन्छ स्वतन्त्र संचार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हो । नेपालमा राजा र राजसंस्थालाई राष्टिय एकताका प्रतिक मानिन्छ । नेपालका बहुसंख्यक जाती वर्ग धर्म र समुदाय विचको एकताको पुलको रुपमा विश्वास गरिन्छ । यहि विश्वासको कारण आम नेपाली जन मानसमा राजा सधै जनताका पक्षमा छन् र उनले कहिल्यै जनतालाई कालकोठरीमा वन्दी वनाई शासन गर्दैनन् भन्ने विश्वास र मान्यतालाइ राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा जनताको आखाँ उधार्ने स्वतन्त्र संचार माध्यमको सूचना तथा समाचार प्रक्षेपण गर्ने स्वतन्त्रतामाथि कडा प्रतिवन्ध लाग्नुले राजा कति हदसम्म जन पक्षीय छन् भन्ने कुरा प्रस्त्याउँछ । यस तथ्यलाई उपत्यका बाहिर १०८ वटा दैनिक पत्रिका बन्द हुनु र उपत्यका भित्र कान्तिपुर र सगरमाथा एफ एम को प्रसारण उपकरण डकैती शैलीमा सरकारले कब्जा गरी लैजानु त्यस्तै समाचारकक्षमा सैनिक गस्ती लगाई समाचार सम्पादन र प्रकाशन जस्तो अति सम्बेदनशील कार्यमा समेत हस्तक्षेप गनर्ुृले तत्कालीन सरकार सुचना, समाचार सम्प्रेषण र संबैधानिक मौलिक हकका रुपमा प्रत्यभूति दिइएको जनताको सुचनाको हक प्रति कति हदसम्म क्रुर भई प्रस्तुत भएको थियो भन्ने कुरा प्रस्त्याउँछ । यसैगरी तत्कालीन समयमा टेलिफोन जस्तो बहुसंख्यक जनताको पहुचमा रहेको संचार साधन महिनांै सम्म पर्ूण्ातया बन्द राख्नु र हिमाल खबरपत्रिकाले सैनिक हस्तक्षेपका कारण हटाउनु परेका शब्द तथा वाक्यहरु ठाउँ खालि नै राखी प्रकाशित गरेको पत्रिकालाई तत्कालीन समयको सरकारले गरेको सुचनाको हक माथीको आक्रमणको उदाहरणले यसकोे सत्यता पुष्टि गर्दछ । त्यस्तै सरकारले र्सार्वजनिक महत्वका सूचना पनि नदिएर लुकाएको कतिपय अवस्था र र्सवसाधारण जनताको सूचना सम्बन्धि नैर्सर्गिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई विभिन्न अवस्थामा कर्फ्र्यू जस्ता असान्दर्भिक कार्य गरेर सुचनाको हकलाई संकुचित गर्न खोजिएको कार्यले अझ स्पष्ट पार्दछ ।

त्यसै गरी युद्धकालीन अवस्थामा व्रि्रोही पक्ष माओवादीले समेत जनताको सु सूचित हुन पाउने अधिकारमाथि कडा प्रहार गरेकोे तथ्यलाई सुचना प्रवाहको विषयलाई लिएर घोडाघोडी एफ.एम.मा भएको काण्डले स्पष्ट पार्दछ ।

स्वयं सरकारले सुचनाको हक माथि सङ्कटकालमा लगाएको बन्देजले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जनता शसक्त रुपमा लाग्न सकेन् । सङ्कटकालीन अवस्थामा सूचनाको हकमाथि कडा बन्देज थियो नै त्यसमा अझ सङ्कुचिता थप्नका लागि अकल्पनीय सञ्चार अध्यादेश २०६३ असोज २३ गने जारी गर्‍यो । त्यतिखेर सूचना तथा संचार मन्त्री श्रीषशमशेर जबरा थिए । संकटकालमा सूचनाको हक सम्वन्धमा सूचना विभागका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद शर्मा भन्नुहुन्छ “सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन नेपालमा नबन्दा सूचना आदानप्रदानमा कठिन थियो जसले गर्दा सङ्कटकालमा सूचनाको हकमाथि एक कालरात्रीको हावी भयोे । फलस्वरुप सूचनाको हक मौलिक हक भनेर संविधानको धारामा जीवितै भएपनि जनताले त्यसमा डुबुल्की मार्ने आफ्नो नैर्सर्गिक अधिकारमा भोटे ताल्चा लगाउन बाध्य भए ।”

३.२ वर्तमान अवस्थामा सूचनाको हक

राज्यको हरेक अंगको निर्ण्र्ाार काम कार्यविधिको बारेमा जनताले पाउनुपर्ने नैर्सर्गिक अधिकार सूचनाको हक हो । अर्को शब्दमा सरकार यथार्तमा जनताको सरकार हुने अनि जनताले पनि साँच्चै सरकार आफ्नै सरकार भएको र्छलङ्ग देख्न तथा अनुभव गर्न गराउन मद्दत पुर्‍याउने शासक माध्यम वा यन्त्रको नाम नै सूचनाको हक हो । २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले पठाएको सरकारले बनाएको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि धारा २७ मा सुचनाको हक सम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका प्रमुख राजेन्द्र दाहाल सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि मात्र यसको कार्यान्वयन सवल र सफल हुन्छ नत्र संविधानको धारामा लेखेर केही नहुुने बताउनु हुन्छ । सूचनाको हकको वर्तमान अवस्थाकै बारेमा पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी “संविधानका सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको प्रावधान भए पनि बन्देजात्मक कुराहरु सबल भएको कारण सूचनाको हकको कार्यान्वयन पक्ष वर्तमानमा राम्रो नभएको कुरा गर्नु हुन्छ । साथै र्सार्वजनिक महत्वका विभिन्न तह तरिकाका निकायहरु पार्टर्ीीसरकार आदिले सूचनाको हकलाई कुण्ठित पार्न सबभन्दा बढी सूचना लुकाउने व्यक्ति प्रवक्ता राखेको पार्टर्ीी स्पष्टरुपमा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी सूचनाको हकलाई बन्देज लगाएको उहाँको धारणा छ । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ललितपुर बार एसोसियनसका सचिव शहकुल खत्री भन्नुहुन्छ “वर्तमान अवस्था विगतका दिनमा भन्दा केही बढिमात्रामा सूचनाको हकको उपभोग गर्न पाइरहेको र अहिले बनेको सूचना सम्बन्धि ऐनले झन् सूचनाको हकलाई सबल र मजबुद बनउने छ ।”

यसरी हामीले राज्यका विभिन्न जिम्मेवारी बोक्ने कानुन, प्रेसकाउन्सिल, सूचना विभाग र पत्रकार महासंघका व्यक्तित्हरुसँग सूचनाको हक सम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको बारेमा उहाँका धारणाले विगतका तीता क्षणमा भन्दा वर्तमानमा राम्रो र वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा सुनैलो हुने कुरा विश्वस्त रहेको स्पष्ट चित्रण गर्दछ । यसरी हरेको पक्ष एंवम निकाय सुचनाको हक सम्बन्धि कानुनले यसहकलाई कार्यान्वयनमा बढि सबल र मजबुत बनाउँने बताइरहँदा माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भई माओवादीका तर्फाट श्री कृष्ण बहादुर महरा सूचना तथा संचार मन्त्री भए लगतै सूचनाकौ हक सम्बन्धि कानुन बनाउने बताएका थिए । हाल सूचनाको हक सम्वन्धि विद्ययक संसदवाट बहुमतका साथ पारित भई कानुनको रुप लिईसकेको छ । जुन कानुनले अति सम्वेदनशील र राज्यलाई असर पार्न सक्ने अति महत्वपर्ूण्ा र गोप्यता कायम राख्नु पर्ने बाहेकका अन्य र्सार्वजनिक महत्वका सूचना तथा समाचार न्दिने सम्वन्धित व्यक्तिलाई कानुनको दायरा ल्याई कारवाही समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । ऐन अनुसार सावजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकमरीको व्यवस्थ गर्ने तथा सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नपर्ने कारण खुलाई सम्वधित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्वर्द्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्ने प्रसंगले पनि जनताको सूचनाको हक सम्वन्धमा यस प्रावधान वा ऐनले अझ महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको छ ।

यसरी हर्ेदा नेपालको इतिहासमा सूचनाको हक सम्वन्धि यस ऐनलाई ऐतिहासिक रुपमै लिन सकिन्छ । तर यो ऐन लागु भए लगतै तथा माओवादी स्वयं नै सरकारमा रहंदाको बेलामा माओबादि निकटका भातृ संगठनले आफ्ना माग पुरा गराउने सर्न्दर्भमा नेपाल समाचारपत्र र अन्नपर्ूण्ा पोष्ट दैनिक जस्ता पत्रिका र एच वि सी ९० एफ एम जस्तो संचार माध्यम हप्तौ सम्म बन्द रहनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले जनताको सु सचित हुने अधिकारमाथि अझै पनि खतरा छ भन्ने आभाष दिलाउँछ ।

त्यसकारण यस्ता घटना तथा गतिविधिहरु निकट भविष्यमा पूनः नदोहोरियोस् र जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी होस् भन्नाका लागि उचित कानुन बनाइ व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकताको महशुश हुन्छ । विगतका हाम्रा तीता अनुभवले पनि यी ऐन कानुनहरु ब्यवहरिक रुपमा पर्ूण्ातया लागू हुन नसके यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहने छैन भन्ने स्पष्ट गराउँदछ ।

४. निष्कर्ष स्पष्ट र संक्षेपमा भन्नु पर्दा सूचनाको हक जनताले आफ्नो सरकारको घाँटीमा वाधिदिएको त्यस्तो घण्टी हो, जुन कदम कदममा वज्दा त्यसको ध्वनि तथा चाल के कस्तो हो भन्ने ठम्याएर जनता अवस्था अनुसारको आवाज निकाली वा कदम चालि अन्ततः सरकारलाई ठीक ठाउँमा राख्न र आफ्ने कर्तव्य पालन गर्न घच्घच्याउँछ ।

इतिहास देखि वर्तमान सम्मलाई हर्ेदा सूचनाको हक जस्ता मानव नैर्सर्गिक अधिकारलाई पर्ूण्ातया उपेक्ष गरेको देखि लिएर पर्ूण्ारुपले संािधानमा प्रत्याभूति दिएको सम्म भेटाउन सकिन्छ । २०४७ सालमा बनेको संविधानमा मात्रै यस सम्बन्धि प्रावधानलाई मौलिक हकका रुपमा धारा २२ मा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ तर पनि यस सम्बन्धि कुनै पनि ऐन नियम व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउँदा यस प्रावधानको कुनै अस्तित्व नै रहेन । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा सम्पर्ूण्ा संविधान नै असफल ठहरिन पुग्यो ।

त्यसैले सूचनाको हक जस्तो अत्यन्त महत्वपर्ूण्ा हकलाई संविधानको एक पाटोमा समावेश गरेर मात्र यस सम्वन्धि कर्तव्य र दायित्व पूरा हुदैन । यसका लागि आवश्यक नीति नियम एंव कानुन वनाई सरकारी एवं गैरसरकारी सम्पर्ूण्ा तहमा व्यवहारिक कार्यान्वयन अथवा सूचनाको पहँुच पुग्ने बनाइनु पर्छ । साथै संविधानका प्रावधानहरु मध्ये सूचनाको हक निर्वाध रुपमा क्रियाशील गराउन प्रशासन र त्यसका जिम्मेवार अधिकारीको प्रशस्त हात रहने हुदाँ नियम कानुन र संविधान अनुरुप प्राप्त अधिकार विधि सम्मत ढंगवाट उपयोग गर्न उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै प्रशासन यन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त, आत्म विश्वास युक्त र जनताप्रति जिम्मेवार हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । वहुभाषिक समाजिक संरचना अनुरुप राष्ट्रभाषाका अलावा अन्य भाषामा पनि सूचना प्रवाहित गर्न विभिन्न माध्यमको प्रयोग एवं विकास गरिनर्ुपर्छ ।

विचार र सूचनाको निर्वाध प्रवाहद्वारा सिर्जना हुने सवल जनमतको माध्यमवाट लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई व्यवहारसम्मत ढङ्गमा स्वीकार गर्ने मानसिकता सवै पक्षमा विकसित हुनर्ुपर्छ । यसका अतिक्ति जनताको सूचनाको हकका वाहक आमसंचारको सुलभ र शीघ्र पहुँचको व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । सूचना प्रवाहमा अड्चन खडा गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । सिङ्गो राज्य र राज्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिकालाई जनताको निगरानीमा राख्ने सूचना प्रणलीको संयन्त्रको ग्यारेन्टी गरिनु गर्छ । त्यसैगरी संकटकालका नाममा जनताको सु सूचित हुने अधिकार माथी वारम्वार प्रहार हुने गरेका छन् । त्यसैले संकटकालीन अवस्थामा पनि जनताको सु सूचित हुन पाउने हक सुनिश्चित रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसो भएमा मात्रै लोकतान्त्रिक खुलापन र जनताको जानकारी पाउने हकको पर्ूण्ा प्रत्याभूति हुन सक्छ ।

समाप्त

सर्न्दर्भ सामाग्री

१) पत्रकारिता हाते किताव – नेपाल प्रेस इन्सिच्युट

२) प्रकाशनको दिर्ग्दर्शन – प्रेस काउन्सिल नेपाल

३) संकटकालमा समाचार – ऋषिकेश दाहाल, हिमाल किताब

४) सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल – नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय विभाग

५) समाचार लेखन तथा सम्पादन -खण्ड ख) – विजय चालिसे

६) आमसंचार र पत्रकारिता – निर्मलमणी अधिकारी

७) प्रयोगात्मक पत्रकारिता – श्रीराम खनाल

८) प्रस्तावित अन्तरिम संािधान र सूचनाको हक -कार्यपत्र) – टिकाराम भट्टर्राई

९) राजेन्द्र दाहाल – प्रमुख, प्रेस काउन्सिल -कुराकानी २०६३)

१०) शहकूल खत्री – वरिष्ठ अधिवक्ता

११) कक्षाकोठामा बनाइएका नोट – पत्रकारिता स्नातक तह दोश्रो वर्ष१२) संविधान सभाको सर्न्दर्भमा सूचनाको हक र आमसंचार – विनोद ढुंगेल

१३) उच्च स्तरिय मिडिया सुझाव आयोग प्रतिवेदन २०६३

१४) विभिन्न पत्र-पत्

 


क्रियाहरु

Information

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )




%d bloggers like this: