पत्रकार महिलाको भेला सम्पन्न, भेलाको १० बुद्धे निष्कर्ष

क्रियाशिल पत्रकार महिलाहरुको २ दिने सम्मेलन १० बुदे निष्कर्श निकाल्दै आज सकिएको छ ।
बुटवलमा भएको सम्मेलनले पत्रकार महिलाहरुको पेशागत निरन्तरता र सुरक्षाका लागी उपयुक्त बातावरण बनाउन सवैसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकार महिलाहरुको सहभागिता बढाउन महासंघले नया पहल चाल्नु पर्ने निष्कर्श पनि सम्मेलनले निकालेको छ ।
महासंघको केन्द्रिय कार्य समितिको चयन गर्न पार्ष प्रणाली खारेज गरि जिल्ला जिल्लाका सवै साधारण सदस्यहरुले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने पत्रकार महिलाहरुले माग गरेका छ।
क्रियाशिल महिला पत्रकार धधव को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा संविधान सभा, संघियता र मिडियाका बारेमा र सुदुर पश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पत्रकार महिलाहरुको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा गरि चार ओटा कार्यपत्र माथी छलफल भएको थियो।
सम्मेलनमा तिन विकास क्षेत्रका ३५ जना पत्रकार महिलाहरुको सहभागीत थियो ।

रिर्पोर्टस क्लवका अध्यक्ष धमलालाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याइ थुनामा राखिएको हो – प्रहरी

प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिपोर्टस क्लवका अध्यक्ष ऋषि धमलालगायत तीन जना पत्रकारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राखिएको जवाफ र्सवच्च अदालतमा पठाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले र्सवच्च अदालतमा लिखित जवाफ पर्ठाई तीनै जनालाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा अनुसन्धानका लागि कानुनबमोजिम नै थुनामा राखेको जनाएको छ ।
कानून अनुसार राखिएकाले थुना मुक्त गर्न नपर्ने प्रहरीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोक, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले पनि जवाफ पठाएका छ।
पत्रकारर धमला, विरेन्द्रकुमार महतो र रामशुभक महतोलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले मुक्त गर्न माग राखी फि्रडम फोरमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र उनीहररुलाई पक्राउ गर्नुको कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकालाई आदेश दिएको थियो ।

नेपालमा पत्रकारहरु अझै असुरक्षित, प्रेसमाथीको आक्रमण पनि जारी

नेपालमा पत्रकारहरु अझै असुरक्षित, प्रेसमाथीको आक्रमण पनि जारी
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्न दोषीलाई सरकारले कारवाही नगरेका कारण प्रेश जगत असुरक्षित भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले पत्रकारको सुरक्षा गर्न नसकेकाले प्रेसमाथि आक्रमण, धम्की, कुटपिट लगायतका घटनाहरु भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारहरुको सुरक्षा र दण्डहिनताको अन्त्यकालागि आन्दोलनको विकल्प नभएको महासंघले ठहर गरेको छ ।
महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरेर पे्रस जगतको सुरक्षामा सरकार पर्ूण्ा रुपमा असफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलन अर्न्तर्गत काठमान्डुको भृकुटीमण्डपमा भोली दिउसो २ बजे विरोध कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले नागरिक समाज, पेशागत संघसस्था, मानवअधिकारकर्मी लगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई विरोध पर््रदर्शनमा सहभागि हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
यसैबीच बुटवलमा आज दर्ुइवटा संचार गृहमा तोडफोड भएको छ ।
तिनाउ एफ एम र मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकको कार्यलयमा, ग्लोरियस कलेजका केही बिद्यार्थीहरु प्रवेशगरी संचारकर्मी, कर्मचारीलाई धम्क्याएर कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले विज्ञप्ती निकालेर घटनाको भर्त्सना गरेको छ ।
दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि महासंघ शाखाले सरकारसगँ माग गरेकेा छ ।

नेपाली टेलिभिजनमा संकटकाल

नेपालका टेलिभिजनले आजदेखि १९ घण्टामात्र कार्यक्रम प्रशारण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उर्जा संकटको घोषणा पछि टेलिभिजन प्रशासनमा समस्या देखिएको भन्दै नेपाली टेलिभिजनहरुले प्रशारण समय घटाएका हुन् ।
टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालले आज राजधानीमा एक कार्यक्रम गरेर टेलिभिजन प्रशारण समय घटाएको घोषणा गरेको हो ।
टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालले टेलिभिजन संकटकालको घोषण गर्दै लोडसेडिङको समय बढेपनि सरकारले टेलिभिजन प्रसारकहरूलाई कुनै सहयोग नगरेको पनि जनाएको छ ।

रेडियो

लोडसेडिङ्गका कारण रेडियो संचालनमा कठिनाइ भएको भन्दै नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरुले संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा मार्फ नेपाल सरकारलाई १० बुद्धे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
स्वतन्त्र रेडियोहरुका तीनवटै संगठनहरु ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बान, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रसारक मञ्चले आज संचार मन्त्री महरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङका कारण ब्याट्री चार्ज गर्न बिद्युत नपुग भएको, एउटै जेनेरेटर लगातार १६ घण्टा चलाइ रेडियो संचालन गर्न नसकिने र जेनेरेटर चलाउँदा हुने ध्वनि प्रदुषणवाट रेडियो स्टेसन वरिपरिका बासिन्दालाई समस्या हुने भएकाले रेडियो स्टेसनहरु वन्द हुन थालेको उल्लेख छ ।
रेडियोहरु बन्द हुदाँ ८० प्रतिसत भन्दा बढी नेपाली जनता सुचनाको हकवाट बञ्चित भएको ठहर गर्दै नागरिकको सूचनाको हक निरन्तरताका लागि तत्काल फिडरलाइनवाट बिद्युत आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
फिडरलाइन जडान गर्न नसकिने स्थानमा रहेका रेडियोहरुलाई जेनेरेटर खरिदमा पुरै भन्सार महसुल, र मूल्य अभिबृद्धि कर छुट गरिनु पर्ने, जेनेरेटर किन्न सहुलियत दरमा दिर्घकालिन कर्जाको ब्यवस्था र इन्धन खरिदमा ७० प्रतिसत अनुदान उपलब्ध गराउन पनि स्वतन्त्र रेडियोका तीनवटै संगठनले माग गरेका छन् ।
ब्यवस्थापिका संसद् र मन्त्री परिषद्को निर्णय बिपरित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले केहि रेडियो स्टेसनहरुलाई दोब्वर जरिवानासहित नवीकरण शुल्क तोकेको उल्लखे गर्दै पुस मसान्तसम्म सञ्चालनमा आएका सबै स्वतन्त्र रेडियोहरुको नवीकरण शुल्क र त्यसमा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिनु पर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।